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Greater Noida की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ एरेस्ट वारेंट जारी, एक महीने जेल की सजा

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Greater Noida की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ एरेस्ट वारेंट जारी, एक महीने जेल की सजा

एक उपभोक्ता अदालत ने Greater Noida Development Authority की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ आईएएस Ritu Maheshwari को एक महीने की सजा सुनाई है।

Arrest Warrent released against Greater Noida CEO Ritu Maheshwari: साथ ही उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया है। गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए अदालत ने गौतमबुद्ध नगर जिले की पुलिस कमिश्नर को भी सूचित कर दिया है। यह चंद महीने में दूसरा मौका है जब, हाई प्रोफाइल आईएएस ऋतु माहेश्वरी किसी कोर्ट-कचहरी के चक्कर में उलझ गई हैं। अब जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं, वह ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में 18 साल पहले से चल रहे एक प्लाट से जुड़ा है।

consumer forum ने यह एक महीने की सजा सुनाते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश बीते शनिवार को जारी किया है। फोरम ने जारी अपने आदेश में लिखा है कि, बीते करीब 9 साल से Greater Noida Development Authority जिला फोरम और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के तमाम आदेशों की अनदेखी करके, उन्हें जान-बूझकर लटकाए हुए है। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार पुण्डीर और सदस्य दयाशंकर पांडे ने मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए शनिवार को फैसला दे दिया। फैसले के मुताबिक ग्रेटर नोएडा अधिकारी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) को एक महीने की सजा सुनाई गई है।

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चूंकि मौजूदा वक्त में नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ का कामकाज भी Ritu Maheshwari ही देख रही हैं। लिहाजा यह आदेश जाहिरा तौर पर उनके खिलाफ ही तामील किया जाना है। एक महीने की सजा के साथ साथ उपभोक्ता फोरम ने सीईओ पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी डाला है। साथ ही मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए फोरम ने जारी वारंट को गौतमबुद्ध नगर जिले की पुलिस कमिश्नर के यहां भेज दिया है। एक न्यूज चैनल के पास मौजूद फोरम द्वारा जारी सजा के आदेश और Arrest Warrent में साफ साफ लिखा है कि, जिस तरह से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ का इस मुकदमे में कृत्य रहा है, वे उससे सीधे तौर पर दोषी साबित हुए हैं। लिहाजा फोरम उन्हें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-27 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को, एक माह के कारावास की सजा मुकर्रर करता है।

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