HSSC CET Update: विपक्षी नेता भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं. आयोग उन 61 समूहों की परीक्षा आयोजित करने के लिए कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहा है जिनकी परीक्षाएं लंबित हैं। इस बीच मामला हाई कोर्ट में लंबित होने के कारण आयोग भी इस पर कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार कर रहा है. दूसरी ओर, HSSC आयोग ने ग्रुप 56, 57 के पेपर तैयार करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Haryana High Court) में दो मुख्य मामले लंबित हैं। एक मामला एकल पीठ के फैसले पर दायर अपील से संबंधित है जिसमें ग्रुप 56, 57 के पेपर आयोजित करने की मंजूरी मांगी गई थी और दूसरा ग्रुप 56 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका से संबंधित है।

वैसे, आयोग के पास सभी 41 प्रश्नों सहित परिणाम घोषित करने, 41 प्रश्नों को हटाने और शेष 59 प्रश्नों के आधार पर परिणाम घोषित करने, सभी 41 प्रश्नों के लिए सभी उम्मीदवारों को अंक देने और ग्रुप 56 के पेपर को रद्द करने का विकल्प है। . . . . हाई कोर्ट इनमें से जो भी विकल्प चुनने का आदेश जारी करेगा, आयोग उसी के मुताबिक फैसला करेगा.

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मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चला गया है, जहां आयोग अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है. पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी संज्ञान लिया है. परीक्षा में प्रश्नों की पुनरावृत्ति को लेकर आयोग और सरकार पर निशाना साधा जा रहा है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्रुप 56 के पेपर में एक दिन पहले ग्रुप 57 परीक्षा के पेपर से 41 साल की पुनरावृत्ति हुई थी। इस आधार पर ग्रुप 56 का पेपर रद्द करने और मामला लंबित रहने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. एकल पीठ ने फैसला सुनाया है कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर अंकों के सत्यापन के बाद संशोधित सीईटी स्कोर घोषित किया जाना चाहिए। फिर परीक्षाएं कराओ. अपील में डबल बेंच ने ग्रुप 56 और 57 की परीक्षा की अनुमति तो दे दी थी लेकिन परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया था।