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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर आया ताजा अपडेट, फटाफट करें चेक

कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों की आठवें पे कमीशन के गठन की उम्मीद है। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी (central employee) और 67.85 लाख पेंशनर हैं। 
 
8वें वेतन आयोग को लेकर आया ताजा अपडेट, फटाफट करें चेक

Fast News24: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन (salary of central employees) तय किया जाता है। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था।

इस कमीशन की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा था कि चुनावी वर्ष मे उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके पास आठवां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े।

हो गई डीए में बढ़ोतरी की घोषणा

साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। इसी तरह पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलती है। डीए (DA) में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होगी। अभी यह मूल वेतन का 46 फीसदी है।

अब केंद्र सरकार (central government) में लगभग एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की सौगात मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए/डीआर की दरों में 4 फीसदी की बढ़ोतरी पर मुहर लगी है। इस वृद्धि के साथ ही डीए की मौजूदा दर 46 से 50 प्रतिशत पर पहुंच गई है। नियम है कि डीए की दर 50 प्रतिशत के पार होने पर वेतनमान और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी सरकार पर आठवें वेतन आयोग गठित करने का दबाव डाल सकते हैं।