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DA Hike: सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, सैलरी में हुई बंपर इजाफा

Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employees: मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ‘एक्स' पर पोस्ट में कहा कि इस संशोधन से राज्य पर हर साल 1,792.71 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. यह कर्मचारियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
 
सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, सैलरी में हुई बंपर इजाफा

Fast News24:  केद्र सरकार के बाद अब अलग-अलग राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को होली का तोहफा दे रही हैं. हाल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) यानी डीए (DA) में 4 फीसदी का इजाफा करने का फैसला किया था. जिसके बाद अब झारखंड और कर्नाटक सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया है. अभी तक यह 46 प्रतिशत था.

एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि इस साल एक जनवरी से लागू होगी. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

कैबिनेट सचिव वंदना दडेल ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को चार प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है. इस बढ़ोतरी से राज्य के 1.90 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा. 

कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 42.5% किया

झारखंड के अलावा कर्नाटक सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को खास तोहफा दिया है.कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 38.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 42.5 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है. लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को यह राहत दी. एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि केंद्रीय वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है.

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की दिया बड़ा तोहफा

आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने  इस साल एक जनवरी से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत करने की घोषणा की. आम चुनाव से पहले की गई इस घोषणा का लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा.

इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि महंगाई राहत (Dearness Relief) यानी डीआर (DR) में भी उसी दर से बढ़ोतरी की गई है.