बिजली पर दिल्ली सरकार देगी लोगों को झटका, बंद हो सकती है Electricity Subsidy

Delhi में 3KW से अधिक लोड वाले Electricity Connection Subsidy का विकल्प खत्म हो सकता है. दिल्ली सरकार का Power Department इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है. जल्द ही इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी (Approvel)के लिए भेजा जाने वाला है.

Govt of Delhi के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने सुझाव दिया है कि खपत के आधार पर बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) देने पर विचार हो. मसलन, जिसकी खपत ज्यादा है उसे सब्सिडी से बाहर (Out of Subsidy) रखा जाएगा. आयोग ने ऊर्जा विभाग (Electricity Department) को तीन किलोवाट से अधिक लोड वाले कनेक्शन को इस दायरे से बाहर रखने को कहा है.

10 से 15 प्रतिशत उपभोक्ता होंगे प्रभावित : वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आयोग के सुझाव पर ही प्रस्ताव तैयार हो रहा है. अधिकारियों का कहना है कि अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो 10 से 15 फीसदी बिजली उपभोक्ता प्रभावित होंगे. काफी बड़े वर्ग के पास बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) पाने का विकल्प बना ही रहेगा. Delhi में अभी बिजली की सब्सिडी (Power Subsidy) मांगने पर ही मिलती है. दिल्ली सरकार (Govt of Delhi) ने एक अक्टूबर 2022 से यह व्यवस्था की है. अब तक 40.28 लाख से अधिक उपभोक्ता ने बिजली सब्सिडी के लिए पंजीकरण (Electricity Subsidy Registration) करा चुके हैं. अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) कब शुरू होगी इसकी तारीख तय नहीं है. ऊर्जा विभाग इस पर जल्द फैसला लेगा.

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200 यूनिट तक नहीं आता कोई बिल : वर्तमान में दिल्ली में 0-200 यूनिट तक बिजली की खपत पर कोई बिल नहीं आता है. वहीं, Electricity Connection Load का सब्सिडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. अगर बिजली की खपत 400 यूनिट के अंदर है तो उपभोक्ता को बिल पर 50 फीसदी अधिकतम 800 रुपये सब्सिडी मिलती है. 401 यूनिट होते ही उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाता है. दिल्ली में करीब 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें 47 लाख से अधिक घरेलू हैं. सर्दियों में तो 85 फीसदी से ज्यादा को उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलता है. दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली सब्सिडी के लिए 3250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.

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