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Fixed Deposits: इस राज्य में बच्चे के जन्म पर मिलेंगे10,800 रुपये, जानिए क्या है स्कीम

सिक्किम सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है. इसमें बच्चे के जन्म पर एफडी करवाई जा रही है. तो चलिए जानते हैं विस्तार से...
 
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Fast News24: Fixed Deposit For Newborns: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमालयी राज्य की आबादी देश में सबसे कम 6.10 लाख है. सरकार बढ़ती आबादी की चिंताओं को दूर करने के लिए दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है.

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को एक नई योजना की घोषणा की. जिसके तहत सरकार नवजात शिशु के नाम पर 10,800 रुपये की सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposits) करेगी.बता दें कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने  राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले  'सिक्किम शिशु समृद्धि योजना' (Shishu Samriddhi Yojana) की घोषणा की है. उन्होंने सोरेंग जिले में 'जन भरोसा सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि सावधि जमा (FD) के पूरा होने और जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो पैसे निकाले जा सकते हैं.

राज्य की आबादी बढ़ाने के लिए दंपतियों को किया जा रहा प्रोत्साहित

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमालयी राज्य की आबादी देश में सबसे कम 6.10 लाख है. तमांग के नेतृत्व वाली सरकार बढ़ती आबादी की चिंताओं को दूर करने के लिए दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है.

प्रोत्साहन के तहत लोगों को दिया जा रहा ये लाभ

इसके तहत प्रोत्साहन में दो या तीन बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में अतिरिक्त वृद्धि (Government Employees Salary Hike), महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वर्ष का मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव (Maternity Leave) और गैर-कामकाजी माताओं के लिए वित्तीय अनुदान शामिल हैं.

पिछले साल  प्रेम सिंह तमांग ने कहा था,''सिक्किम में स्थानीय मूल आबादी के बीच कम प्रजनन दर गंभीर चिंता का विषय है. हमें इसे पलटने के लिए सभी तरह के आवश्यक कदम उठाने चाहिए.''
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने सोरेंग में कार्यक्रम के दौरान कहा कि सेवा में चार साल पूरे कर चुके लगभग 25,000 अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को 29 फरवरी को रंगपो में नियमितीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा. इस महीने की शुरुआत में राज्य कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण और पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की बहाली को मंजूरी दी थी.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि होमस्टे के निर्माण पर 48 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.