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Kisan News: केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, पीएम किसान योजना के पैसे लिए जाएंगे वापस,

PM Kisan Yojna News: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गैरकानूनी लाभ उठाने वालों पर ध्यान दिया है। बिहार सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ उठाने वाले लगभग 81,000 अपात्र किसानों से धन वापस लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकारी बैंकों को आदेश दिया है। ये लोग हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स चुकाने या अन्य कारणों से इस योजना का लाभ लेने से बाहर रखा है।
 
Kisan News: केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, पीएम किसान योजना के पैसे लिए जाएंगे वापस,

Fast News: आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार का एक कार्यक्रम है।

भूमि धारक गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवारों को इस योजना के तहत हर वर्ष तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।


जांच में पाया गया कि राज्य सरकारें पीएम किसान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता पात्र किसान परिवारों की पहचान करती हैं। इसके बाद लाभार्थी किसान परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे मिलते हैं।

योजना के लाभार्थियों की जांच में पता चला कि बिहार में 81,000 अयोग्य किसानों के खातों में धन भरा गया है। खुलासा होने के बाद सभी किसानों से धन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

केंद्र सरकार ने जांच के बाद 81595 किसानों को अयोग्य लाभार्थी घोषित किया है, बिहार सरकार (कृषि) के निदेशक आलोक रंजन घोष ने बताया।


बिहार राज्य कृषि विभाग ने सभी संबंधित बैंकों से अयोग्य किसानों से धन वापस लेने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की मांग की है।  81.59 करोड़ रुपये वापस मिलेंगे।

राज्य में 81,595 किसानों से लगभग 81.59 करोड़ रुपये वापस लिए गए हैं। साथ ही, बैंकों को सलाह दी गई है कि अयोग्य किसानों को आवश्यकतानुसार नए सिरे से रिमाइंडर भेजें। इसके अलावा, अयोग्य किसानों के खातों से बैंकों से लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

इतना धन खर्च किया गया है सरकार ने यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय देने के लिए शुरू की थी। लेकिन योजना ने हजारों गरीब किसानों को भी पैसा दिया।

अब तक, गैर-योग्य लाभार्थी किसानों से 10.31 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। ध्यान दें कि अगर इस योजना के लाभार्थियों को सरकार ने आयकर का भुगतान करने या अन्य कारणों से अयोग्य पाया है, तो वे अब तक प्राप्त धन को सरकार को वापस करने के लिए बाध्य होंगे।

 

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