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सभी किसानों की भी बल्ले-बल्ले, सरकार ने लिया है पीएम किसान योजना पर बड़ा फैसला,

PM Kisan Yojana: ये दरें साल में तीन बार पेश की जाती हैं। अब तक, सरकार ने 14 इंस्टॉलेशन जारी किए हैं। किसानों को 15 बार तक पंजीकरण कराना होगा। इसलिए यदि आप पहले से ही कार्यक्रम में पंजीकृत हैं, तो कृपया जांच लें कि क्या आप कार्यक्रम का उपयोग कर सकते हैं।
 
सभी किसानों की भी बल्ले-बल्ले, सरकार ने लिया है पीएम किसान योजना पर बड़ा फैसला,

Fast News: केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए किसान समान निधि योजना (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना) की स्थापना की। इस योजना के तहत, किसान हर साल 6,000 रुपये की किस्त प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को एक इंस्टॉलेशन में 2,000 रुपये मिलेंगे। 


इसके अलावा, क्या कारण है कि आपको इस प्रणाली पर कोई किस्त नहीं मिलती?

आपको पता होना चाहिए क्यों।  हम आज उस पर बात करेंगे, लेकिन कई किसानों के खाते में अभी तक 14वीं किश्त का पैसा नहीं पहुंचा है।  ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने अपने धोखाधड़ी विरोधी कानूनों को सख्त कर दिया है।

जो किसान अनौपचारिक किसान के रूप में इस प्रणाली से लाभान्वित होते थे, वे अब इस प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि, भले ही किसी किसान ने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन पूरा नहीं किया हो, वह इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाएगा।

बताया गया है कि इस योजना का लाभ केवल इस योजना में शामिल किसान ही उठा सकते हैं। इस प्रणाली का अवैध रूप से उपयोग करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा, किसानों को इस कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी पूरा करना होगा। https://pmkisan.gov.in/ किसानों को अपनी जमीन की पुष्टि भी करनी होगी।  यदि किसान ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस प्रणाली का लाभ नहीं मिल सकता है।

 

केवाईसी विवरण ऑनलाइन कैसे जांचें

ऐसा करने के लिए किसान सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर पहुंचें।

इसके बाद वेबसाइट के दाईं ओर eKYC विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद अपना आधार नंबर डालें, अपना कैप्चा कोड डालें और सर्च विकल्प पर क्लिक करें।

फिर अपने आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें।

फिर पंजीकृत मोबाइल फोन पर भेजे गए ओटीपी नंबर को दिए गए स्थान पर दर्ज करें।


यह eKYC के माध्यम से आपके पीएम किसान खाते का सत्यापन पूरा करता है।

किसान अक्सर अपना बैंक खाता नंबर गलत दर्ज कर देते हैं। इसी कारण यह व्यवस्था भी उनसे छीन ली गई है। ऐसे में किसानों को जानकारी देने में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। 

 

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