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Pension Scheme: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्णय, बिना आधार-मोबाइल के भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

Pension Scheme News: न्यायमूर्ति ने कहा, बैंक रिकॉर्ड से होगा सत्यापन, अगली सुनवाई पर होगी कार्रवाई की रिपोर्ट।

 
Old Age Pension

Fast Newz 24, Pension For Senior Citizen: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निर्णय दिया कि बिना आधार कार्ड और मोबाइल फोन वालों को भी वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए। पात्रता सही मिलने पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा, बैंक खाता रिकॉर्ड से सत्यापन के बाद। 

उन्नाव की मोहाना और अन्य बुजुर्गों की जनहित याचिका पर पिछले वर्ष मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति एआर मसूदी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। याचियों से कोर्ट ने कहा कि वे 29 फरवरी को उन्नाव के जिला समाज कल्याण अधिकारी के समक्ष बैंक पासबुक सहित अन्य दस्तावेजों के साथ पेश हों, ताकि पता चले कि उन्हें कथित रूप से पेंशन बंद होने से पहले पेंशन मिल रही थी।

कोर्ट ने कहा कि अगर सत्यापन के बाद पता चलता है कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, तो समाज कल्याण अधिकारी इसका भुगतान करेंगे। याचियों से आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर प्रस्तुत नहीं करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्यों नहीं मिल रही थी पेंशन 

याचियों ने जनहित याचिका में कहा कि वे आर्थिक कारणों से मोबाइल फोन नहीं रखते हैं। वृद्धि के कारण अंगुलियों और अंगूठे पर भी निशान नहीं बचे हैं। उनका आधार कार्ड इसलिए नहीं बन सकता। इन दोनों कारणों से वे वृद्धावस्था पेंशन नहीं पा सकते हैं। उन्होंने कोर्ट से पेंशन की मांग की है। याचियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि, क्योंकि लंबित याचिका के दौरान कई पुराने याचियों की मृत्यु हो चुकी है, अन्य उपायों से भी उनको पेंशन दी जा सकती है। सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिका में कुछ भी नहीं दाखिल किया गया था जिससे पता चले कि उन्हें पहले पेंशन मिलती थी, जो बाद में बंद हो गई थी। 

याचियों के सत्यापन और कार्रवाई की रिपोर्ट

सरकारी वकील ने इस सुझाव का विरोध नहीं किया कि याचियों की मौजूदगी और पहचान बैंक खाता रिकॉर्ड से पुष्टि की जा सकती है। कोर्ट ने समाज कल्याण अधिकारी को अगली सुनवाई पर 12 मार्च को याचियों के सत्यापन और कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।