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Meter Subsidy: यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खरीदारी में बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं पर होगा खर्च

Meter Subsidy News: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का आदेश: यूपी में सरकारी सहायता से 25 हजार करोड़ रुपये के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।

 
UP Meter

Haryana Update, Smart Prepaid Meter Updates: यदि आप भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदना नहीं होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 

आदेश क्या कहता है? 

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का खर्च कंपनियों को नहीं, बल्कि बिजली उपभोक्ताओं को उठाना होगा। इसमें कहा गया है कि बिजली कंपनियां इस खर्च का भुगतान करने के लिए अपनी राजस्व वसूली प्रणाली को सुधारेंगे।  

सरकारी सहायता 

बताया गया कि आत्मनिर्भर योजना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर शामिल हैं। ऐसे में सरकार कंपनियों को 900 रुपये प्रति मीटर से 1,350 रुपये प्रति मीटर का अनुदान देगी। बिजली कंपनियों को इसके बाद पूरा खर्च उठाना होगा। 

25 हजार करोड़ रुपये के मीटर लगाए जा रहे हैं 

स्मार्ट प्रीपेड मीटर को ऑनलाइन साइन अप और रिचार्ज करना चाहिए। टैरिफ योजना के अनुसार ही बिजली का उपयोग कर सकते हैं। पैसा खत्म होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः रुक जाती थी। दोबारा टैरिफ करने पर बिजली मिलने लगी। याद रखें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।