सावधान! यूपी में जमीन खरीदने से पहले इन बातों की जरूर कर लें जानकारी; नहीं तो फंस सकता है पेंच

Haryana Update: औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग ने पेंच फंसा दिया है। हीं, नई टाउनशिप नीति में डीएम की अनुमति के बिना एससी और एसटी की जमीनों के अधिग्रहण का मामला भी आगे चलकर फंस सकता है।

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राजस्व संहिता भूमि की श्रेणियां निर्धारित करती है। इसी आधार पर जमीनों का उपयोग तय होता है। राजस्व संहिता में खलिहान, चारागाह, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, तालाब और नदी तलहटी को आरक्षित श्रेणी की भूमि में शामिल किया गया है। राजस्व विभाग ने इन जमीनों को आरक्षित कर दिया है ताकि उनका उपयोग इन उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

सूत्रों ने कहा कि इनमें से कुछ श्रेणियों की भूमि को अन्य उपयोग में लाने का प्रस्ताव है। औद्योगिक विकास विभाग चाहता है कि ग्राम समाज की जमीनें उसे दी जाएं। इसमें आरक्षित श्रेणी की जमीनें शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग ने उच्चस्तरीय बैठक में इस पर आपत्ति जतायी है. उन्होंने कहा है कि आरक्षित श्रेणी की जमीनों का दर्जा बरकरार रखा जाए। इतनी जमीनें अति आवश्यक होने या शहरों के बीच में आने की शर्तों के साथ छोड़ी जाने की अनुमति दी जा सकती है।

आरक्षित श्रेणी की भूमियों को इसलिए धारण किया गया है ताकि वे जिस मद में आरक्षित की गई हैं उसी मद में आरक्षित होती रहें। फिर बंजर और परती भूमि का उपयोग किया जा सकता है। कृषि भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन आरक्षित श्रेणी की भूमि को बनाए रखने का सुझाव दिया गया है।

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