किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, भारत के बासमती चावल की मांग विदेशों में बढ़ रही, जानें क्या दाम बढ़ सकते है 

Haryana Update:  पिछले हफ्ते, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को सूचित किया कि बासमती चावल का निर्यात 2021-22 में 3.94 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 के दौरान 4.5 मिलियन टन हो गया है।

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श्री तोमर ने बताया कि पूरे देश में बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष रूप से चावल पर अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत 2 राष्ट्रीय संस्थानों- भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआईआरआर), हैदराबाद और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान (एनआरआरआई) कटक को सौंपी गई है। . 2014 से 2023 तक इन दस वर्षों के दौरान, देश में खेती के लिए बासमती चावल की 27 किस्मों सहित धान की कुल 516 किस्में जारी की गई हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बागवानी और गैर-बागवानी उपज के फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत एकीकृत कोल्ड चेन योजना लागू करता है। यह विकिरण सुविधा के साथ एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना की स्थापना के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के तहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की दर से मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

फलों एवं सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर वित्तीय सहायता

भारत सरकार का कृषि मंत्रालय एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत देशभर में फलों और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके तहत 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी जाती है। 

यह सहायता लागत के 35 प्रतिशत की दर पर बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध है। पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, देश में फिलहाल 394 मीट्रिक टन क्षमता वाले 8639 कोल्ड स्टोरेज हैं.

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