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सरकारी कर्मचारियों की हुई चांदी, महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी, पेंशन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपहार दिया है। राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे अब राज्य में महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
 
सरकारी कर्मचारियों की हुई चांदी, महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी, पेंशन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

Haryana Update: छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा उपहार मिलेगा। इस कारण से, राज्य सरकार को हर साल एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ होगा।

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पहले कितना मिलता था महंगाई भत्ता

पहले ही वर्ष में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को पांच प्रतिशत बढ़ा दिया था, इसके बाद उन्हें 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब महंगाई भत्ता और पांच प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत हो गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।


पेंशन पात्रता अवधि में परिवर्तन

अधिकारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एक और उपहार देते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी पेंशन के लिए पात्रता अवधि को 33 साल से 30 साल कम कर दिया है।

साथ ही, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा अवधि को 20 साल से 17 साल कम कर दिया गया है। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि अब वे पेंशन के लिए पहले से कम सेवा करने पर भी पात्र होंगे।


इस निर्णय के फायदे

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से कर्मचारियों को कई लाभ होंगे। यह निर्णय उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा और उनकी उच्चतर जीवनाधार की सुनिश्चितता करेगा।

कर्मचारियों को बढ़ी हुई महंगाई भत्ता से उनकी आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा, पेंशन पात्रता अवधि कम करने से सेवानिवृत्ति के लिए भी कम सेवा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का आदिकार होगा। यह निर्णय उनके बदलते आर्थिक और पारिवारिक स्थितियों के साथ सामर्थ्य और सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण कारक होगा।


इस निर्णय के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को एक और संकेत दिया है कि वह सरकारी कर्मचारियों की कल्याण से गहराई से जुड़ी हुई है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था की मान्यता और सम्मान का भी प्रतीक है।

इस निर्णय के साथ साथ, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और वैकल्पिक विकल्प भी प्रदान किया है। व्यक्तिगत योजनाओं और अनुदानों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इससे कर्मचारियों के लिए अच्छी जीवनशैली, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

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