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हरियाणा में आज क्लर्कों ने की हड़ताल ,जिसकी वजह से 300 करोड़ का हुआ नुकसान, लिया जा सकता है ये बड़ा फैसला

हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल पर सरकार सख्त हो गई है. बुधवार की देर रात सरकार ने सभी जिलों के डीसी को पत्र जारी कर हड़ताली लिपिकों का ब्योरा तलब किया. इसके लिए 5 कॉलम का प्रोफार्मा भी जारी किया गया है, जिसे 3 घंटे के अंदर भरकर भेजना होगा। बताया जा रहा है
 
हरियाणा में आज क्लर्कों ने की हड़ताल ,जिसकी वजह से 300 करोड़ का हुआ नुकसान, लिया जा सकता है ये बड़ा फैसला

Haryana Update: हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल पर सरकार सख्त हो गई है. बुधवार की देर रात सरकार ने सभी जिलों के डीसी को पत्र जारी कर हड़ताली लिपिकों का ब्योरा तलब किया. इसके लिए 5 कॉलम का प्रोफार्मा भी जारी किया गया है, जिसे 3 घंटे के अंदर भरकर भेजना होगा। बताया जा रहा है कि राज्य में करीब 15,000 क्लर्क हड़ताल पर हैं. रिपोर्ट मिलने के बाद हड़ताली कर्मचारियों को लेकर सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है.

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3 दौर की हो चुकी वार्ता

हरियाणा में क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच तीन दौर की बातचीत हो चुकी है. कल सुबह से शाम तक बैठकें चलती रहीं, लेकिन सरकार ने 35400 ग्रेड देने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार वेतनमान बढ़ाएगी, लेकिन उतना नहीं जितना वह मांग रहे हैं।


बैठक में शामिल हुए क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं दिया है. मांगों को लेकर कोई सकारात्मक बात नहीं होने के कारण लिपिक संघ अपनी हड़ताल जारी रखेगा.


300 करोड़ का नुकसान हुआ है

हरियाणा में 5 जुलाई से शुरू हुई क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल को आज 23 दिन पूरे हो गए हैं. हड़ताल के कारण 105 तहसीलों समेत सभी तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम ठप हो गया है। इससे राज्य को 250 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.


रजिस्ट्रियों से 11,000 करोड़ रु

राज्य में हर साल करीब 8 लाख रजिस्ट्री होती हैं। इससे सरकार को लगभग 11,000 करोड़ रुपये मिलते हैं। लिपिक संघ की हड़ताल से राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 55 हजार रजिस्ट्री का काम ठप हो गया है. इससे करीब 4,500 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है।


2 बैठकें हो चुकी हैं

लिपिक संघ की सरकार के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 13 जुलाई को मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव के आवास पर हुई थी और आखिरी बैठक जुलाई को हुई थी. लघु सचिवालय में काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन इन दोनों बैठकों में कोई समाधान नहीं निकल सका।

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