हरियाणा सरकार ने बनाया नया कानून, कोई भई ब्यक्ति बिना फैमिली ID के नहीं खरीद पाएंगे कोई भी वाहन, जानें...
सरकार के नए नियम से उन लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी में कम आय दिखाई है। अगर वे कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होते ही सारा डेटा सरकार के पास पहुंच जाएगा।
Haryana Update: राज्य की वाहन साइट पर परिवार पहचान संख्या सत्यापन विकल्प जोड़ा गया है। फैमिली आईडी में कम आय दर्शाने वाले सरकारी योजना के लाभार्थियों का लाभ भी बंद किया जा सकता है। सरकार ने सभी परिवारों के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य कर दी है।
जिले में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी में कम आय दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। सीएससी संचालक मुकेश कुमार का कहना है कि यह सच है कि कई लोग अपनी फैमिली आईडी में कम आय दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं।
अब सरकार ने ये नया नियम बनाया है. फैमिली आईडी में कम आय दिखाकर नया वाहन खरीदने का सही डेटा सरकार तक पहुंच जाएगा। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है ये तो साफ नहीं है लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इससे सरकारी योजनाओं पर फर्क पड़ सकता है.
फैमिली आईडी में अपनी आय सही कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग नगर निगम पहुंच रहे हैं। फैमिली आईडी में ज्यादा आय दिखाने से किसी की पेंशन कट गई या राशन मिलना बंद हो गया। अब सरकार ने वाहन पंजीकरण को फैमिली आईडी से जोड़ दिया है।
सरकार के नये फरमान से पता चलता है कि निगम में परिवारों की भीड़ फिर बढ़ने वाली है. अब तक जो लोग अपनी आय कम दिखाने के लिए थे, अब उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे वे नया वाहन भी खरीद सकेंगे।
इसी आधार पर सरकार परिवारों तक योजनाओं का लाभ भी पहुंचा रही है. पेंशन से लेकर राशन तक सब कुछ फैमिली आईडी में लिखी आय पर निर्भर करता है. अब नए विकल्प के तहत वाहन पंजीकरण स्थल पर पीपी सत्यापन नंबर दिया गया है। इससे फैमिली आईडी में कम आय दिखाकर नया वाहन खरीदने वालों का डेटा सरकार तक पहुंच सकेगा।
इस डेटा से सरकार को संबंधित परिवार की आय जानने में भी मदद मिलेगी। इसके बाद सरकार केवल उन्हीं योजनाओं को रद्द कर सकती है, जिनका लाभ उसने कम आय दिखाकर सरकार से लिया है।
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