किसानों के लिए हुआ नया कानून शुरू, और किसान अब इतनी जमीन का मालिक हो सकता है, जानें नया कानून

Haryana Update: मध्य प्रदेश सरकार ने 1960 में "मध्य प्रदेश कृषि फार्म की अधिकतम सीमा अधिनियम" पेश किया, जिसका उद्देश्य गरीब और भूमिहीन किसानों को भूमि अधिग्रहण में मदद करना था।

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इस अधिनियम के अनुसार, यदि आवश्यकता से अधिक कृषि भूमि है, तो इसे राज्य सरकार द्वारा ले लिया जाता है और फिर यह भूमि गरीब, भूमिहीन, अनुसूचित और आदिवासी व्यक्तियों को दे दी जाती है। इससे उन्हें स्वामित्व वाली ज़मीन मिलती है जो उनके लिए अपने सपनों को पूरा करने का ज़रिया बन जाती है।

कृषि भूमि की अधिकतम सीमा

मध्य प्रदेश कृषि फार्म की अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कृषि भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई है। यह गरीब और भूमिहीन किसानों को उनके परिवार के सदस्यों के आधार पर भूमि प्रदान करता है। यहां हम उस श्रेणी को एक तालिका के रूप में देख सकते हैं:

सदस्यों की संख्या     फसल सिंचित भूमि (एकड़)         गैर-सिंचित भूमि (एकड़)               शुष्क भूमि (एकड़)

1-4                                      10                                              30                                                30

5                                         18                                              54                                                54

6+                                      36                                            108                                               108

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि एक परिवार के सदस्यों के आधार पर उन्हें अधिकतम कितनी सिंचित भूमि और कितनी शुष्क भूमि मिलेगी। यह योजना किसानों को उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर के अनुसार समान अवसर प्रदान करती है।

योजना के लाभ

मध्य प्रदेश कृषि फार्म अधिनियम की अधिकतम सीमा के तहत योजना के कई लाभ हैं।

1. भूमिहीन एवं गरीब किसानों को अधिकतम भूमि

इस योजना से भूमिहीन और गरीब किसानों को लाभ मिलता है जो पूरे परिवार का भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष करते हैं। अब उन्हें अपने सपनों की ज़मीन मिल गई है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अच्छे जीवन का आनंद ले सकते हैं।

2. समाज में समानता का प्रतीक

यह योजना समाज में समानता को बढ़ावा देती है, क्योंकि गरीब और भूमिहीन किसानों को अब उनके जीवन स्तर के अनुसार जमीन मिलती है। यह समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को संबोधित करता है।

3. कृषि विकास को बढ़ावा देना

यह योजना किसानों को खेती में विश्वास दिलाती है, जिससे वे अधिक कृषि उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके बेहतर कृषि प्रक्रियाओं को अपनाने में सक्षम होते हैं। इससे कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है और देश के कृषि उत्पादन को मजबूती मिलती है।

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