वाराणसी कोलकाता वाया रांची एक्सप्रेस वे को मिला NH का दर्जा
रांची से होकर गुजरने वाले काशी कोलकाता एक्सप्रेस-वे को एनएच(NH) का दर्जा मिला है। एनएच का दर्जा मिलते ही एक्सप्रेस-वे में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी।

Haryana Update: रांची से होकर गुजरने वाले काशी -कोलकाता एक्सप्रेस-वे को एनएच का दर्जा मिल गया। यह एक्सप्रेस-वे एनएच 319 बी के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
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एनएच दर्जा मिलते ही इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण की सभी बाधाएं भी दूर हो गई हैं। यह एक्सप्रेस वे झारखंड को बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। करीब 610 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे झारखंड की सीमा में 203 किलोमीटर का होगा।
इस हिस्से को छह खंड में विभाजित करके बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेस-वे के झारखंड की सीमा में निर्माण के लिए एजेंसियों का चयन किया जा चुका है। झारखंड में इस एक्सप्रेस-वे के 203 किमी हिस्से को बनाने में आठ हजार करोड़ की लागत आंकी गई है। यूटिलिटी शिफ्टिंग और अधिग्रहण एवं मुआवजा को शामिल कर कुल लागत 10 हजार करोड़ आएगी। यह सड़क झारखंड में चतरा से शुरू होगी और धनबाद तक जाएगी। यह झारखंड में 203 किलोमीटर लंबी होगी।
मिली जानकारी के अनुसार यह सड़क झारखंड में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, हजारीबाग, चतरा से गुजरेगी। वाराणसी के रेवासा गांव के निकट एनएच 19 से यह सड़क शुरू होगी। चंदौली होते हुए बिहार के चांद में यह प्रवेश करेगी।
चैनपुर, रामपुर, तिलौथू, कुटुम्बा, इमामगंज, संग्रामपुर होते हुए झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज में प्रवेश करेगी। यहां से पत्थलगड़ा, सिमरिया, रांची होते हुए पश्चिम बंगाल में बगनान के निकट एनएच 16 पर जाकर यह सड़क समाप्त होगी। बिहार में यह सड़क 159किमी लंबी होगी जबकि झारखंड में इसकी लंबाई 203 किलोमीटर होगी।
ये लाभ होंगे
इस ग्रीनफील्ड (नई सड़क) एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार के लोगों को यूपी, झारखंड और बंगाल आना-जाना आसान होगा। वर्ष 2026 तक इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। कुल परियोजना पर 28 000 करोड़ से अधिक खर्च होगा। बिहार के औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास व गया जिले के लोगों को इसका सीधा लाभ होगा।
पूरी सड़क बन जाने से वाराणसी से कोलकाता की दूरी 14 घंटे के बदले मात्र सात घंटे में पूरी करने का दावा किया गया है। बिहार, यूपी, झारखंड व पश्चिम बंगाल के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। विशेषकर हल्दिया बंदरगाह तक मालों की आवाजाही आसान होगी।
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