हरियाणा में किसानों को मिली एक बड़ी खुशखबरी, बनाए जाएंगे हर गांव में पैक हाऊस, जानें पूरी डिटेल
 

Haryana Update: उन्होंने कहा कि कृषि अवसर निधि योजना के तहत अब तक हरियाणा में 1119 उद्यमियों के लिए 886 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इनमें से 935 उद्यमियों को 736 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उद्यमी जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति के माध्यम से डीपीआर तैयार कर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि कृषि अवसर निधि के तहत कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, संयुक्त देयता समूह, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां, कृषि उत्पाद विपणन समितियां गोदाम और साइलो, कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन निर्माण की आवश्यकताओं के सशक्तिकरण के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। सरकार इस ऋण पर लाभार्थियों को 3 प्रतिशत तक ब्याज में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उन्होंने योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्यों और योग्य गतिविधियों का एक पोस्टर भी लॉन्च किया।

कृषि अवसंरचना निधि सलाहकार श्री अमरजीत मान, बागवानी विभाग के निदेशक डाॅ. अर्जुन सैनी, अतिरिक्त निदेशक कृषि; रोहतास सिंह, चन्द्र मोहन धीमान सहित कई बैंकर्स ने भाग लिया।

अपर मुख्य सचिव आज यहां कृषि अवसंरचना निधि योजना की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को बागवानी और सब्जी उत्पादकों के लिए पैक हाउस और कृषि उत्पादों और उर्वरकों के पैक्स में भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण और वित्तपोषण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने 2025-2 तक वितरित किए जाने वाले 3,900 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है इस फंड का मुख्य उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2023-2 में विभिन्न संरचनाओं हेतु 925 करोड़ रूपये वितरित किये जायेंगे। इस वर्ष अब तक 150 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि लाभार्थी केन्द्र एवं राज्य सरकार की किसी भी योजना में अनुदान लेते समय इस योजना का लाभ उठा सकता है।

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