केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, अब सभी अधिकारियों को 1.3 लाख तक के मिलेंगे फोन और लैपटॉप
Haryana Update: दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्राप्त करने के पात्र हैं। अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों के मामले में, ऐसे उपकरण 50 प्रतिशत अधिकारियों को जारी किए जा सकते हैं।
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उपकरण की लागत के संबंध में ज्ञापन में कहा गया है कि करों को छोड़कर इनकी कीमत 1 लाख रुपये तक हो सकती है। 40 प्रतिशत से अधिक मेक-इन-इंडिया घटकों का उपयोग करने वाले उपकरणों के लिए, सीमा 1.30 लाख रुपये है और इस राशि को कर से बाहर रखा गया है।
"संबंधित मंत्रालय/विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपकरण को अधिकारी को रखने के लिए सौंपने से पहले सभी डेटा को साफ कर लिया जाए। 21 जुलाई, 2023 का यह कार्यालय ज्ञापन 27 मार्च, 2020 को जारी आदेश को हटा देगा, जिसने ऐसे उपकरणों की कीमत 80,0 रुपये तय की थी।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक ज्ञापन के जरिये इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं. ज्ञापन के अनुसार, जिन अधिकारियों के पास यह सुविधा है, वे आधिकारिक काम के लिए 1.3 लाख रुपये तक के मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक या अन्य उपकरण ले सकते हैं।
निजी इस्तेमाल पर भी 4 साल की छूट
ज्ञापन में यह भी कहा गया है, "यदि किसी मंत्रालय/विभाग में अधिकारी को पहले से ही एक उपकरण आवंटित किया गया है, तो उसे चार साल तक नए उपकरण जारी नहीं किए जा सकते हैं।" इसमें कहा गया है कि अधिकारी चार साल के बाद डिवाइस अपने पास रख सकते हैं।
इससे पहले मार्च में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ऐसे उपकरण के लिए कीमत 80,000 रुपये तय की गई थी और व्यक्तिगत उपयोग का उल्लेख नहीं किया गया था।
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