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GST Council की बैठक में FM वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बड़ा निर्णय, 5 अक्टूबर से होगी सभी चीजें महंगी

ऑनलाइन गेमिंग खेलना आजकल लोगों के बीच एक बड़ी पसंद बन गया है। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन गेमिंग का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। वहीं, केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है.
 
GST Council की बैठक में FM वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बड़ा निर्णय, 5 अक्टूबर से होगी सभी चीजें महंगी

Haryana Update: जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाली पूरी रकम पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. यह फैसला अक्टूबर से प्रभावी होगा

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यह निर्णय जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानून के तहत लागू किया गया है, जो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत कर लगाएगा। पिछली बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और कुछ राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही थी. लेकिन अब निर्णय लागू हो गया है और यह उस समय के सभी पूर्वानुमानों की पुष्टि करता है।


जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए विचार

जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था. दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने फैसले की समीक्षा की मांग की थी. इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने की बात कही गयी.

 

इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, कुछ राज्य इसके कार्यान्वयन का समर्थन कर रहे हैं और अन्य इसके विरोध में हैं। लेकिन इस बार जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया.


राज्यों की अलग-अलग राय

ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने को लेकर कई राज्यों की भी अलग-अलग राय है. दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध किया है. वह चाहते हैं कि खेल के सकल राजस्व (जीजीआर) पर कर लगाया जाए, न कि दांव पर लगाई गई पूरी राशि पर जीएसटी। वह मांग कर रहे हैं कि इस पर और अधिक विचार किया जाए।


इस बीच, गोवा और सिक्किम चाहते हैं कि पिछले महीने बैठक में लिए गए फैसले को लागू किया जाए। उनका मानना ​​है कि यह फैसला सही और निष्पक्ष है और वे इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग करते हैं.

नए टैक्स से क्या होगा?

नया कर, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर एक नया बोझ डाल सकता है। 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होने से इन कंपनियों को सरकार के पास अधिक राजस्व मिल सकता है। इससे सरकार को एक नया स्रोत मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।

 

इस फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अपना कारोबार चलाने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। उन्हें अब जीएसटी भुगतान का भी ध्यान रखना होगा और इसके लिए उन्हें अधिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

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