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Haryana Update: सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने की योजना बना रही है. पिछले साल सरकार ने घरेलू उपलब्धता और खुदरा बाजारों में बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा, सरकार खुले बाजार में आटा मिलों और अन्य व्यापारियों को गेहूं का स्टॉक बेच रही है।

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सरकार विकल्पों पर विचार कर रही है

चावल के मामले में, सरकार के खाद्य सचिव ने कहा कि भारत को अब तक भूटान से 80,000 टन की सरकारी स्तर की आपूर्ति का अनुरोध प्राप्त हुआ है। गर्मी के कारण कुछ उत्पादक राज्यों में गेहूं का उत्पादन कम हो गया है, जिससे गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं।

सरकार ने सभी विकल्पों पर विचार करने का फैसला किया है. ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओएमएसएस) के तहत, सरकार ने कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए मार्च, 2024 तक केंद्रीय पूल से आटा मिलों, निजी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और गेहूं उत्पादों के निर्माताओं को 1.5 मिलियन टन गेहूं बेचने का फैसला किया है।

गर्मी के कारण उत्पादन में कमी

गर्मी की लहर के कारण कुछ उत्पादक राज्यों में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 109.59 मिलियन टन से घटकर 2021-22 में 107.74 मिलियन टन हो गया था।

इससे सरकारी खरीद में भी गिरावट आई है, जो पिछले साल लगभग 43 मिलियन टन से घटकर इस साल 19 मिलियन टन रह गई है। हालाँकि, खेती के तहत अधिक क्षेत्र और बेहतर पैदावार के कारण भविष्य में गेहूं का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है और यह 112.74 मिलियन टन रहने की उम्मीद है।

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