सरकार द्वारा कंप्यूटर बैन लैपटॉप, टैबलेट, इन सभी चीजो पर लिया बड़ा फैसला, इस तारीख से लगेगा प्रतिबंध
Haryana Update: हालिया विकास रिपोर्टों के अनुसार, भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को स्थगित करने का निर्णय लिया है। पहले बताई गई तारीख को कम से कम एक महीने के लिए स्थगित करने के बाद यह निर्णय लिया गया। आयातकों को अब नवंबर तक बिना लाइसेंस के भारत में अपने उत्पाद आयात करने की अनुमति है लेकिन इसके बाद उन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी.
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लाइसेंस की आवश्यकता का कारण
सरकार द्वारा इस फैसले पर पुनर्विचार करने का मुख्य कारण भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की इच्छा है। सरकार ने 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत भारत में उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक्स और आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच बेहतर संतुलन बनाने का फैसला किया है। इसी उद्देश्य से लाइसेंसिंग नियम लागू किया जा रहा है।
इस फैसले की एक और अहम वजह चीन से आयात की कोशिशों को रोकना है. चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार बहुत बड़ा है और भारत में उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आयात करने वाली सभी बड़ी कंपनियां चीन जैसे देशों से आयात करती हैं। लाइसेंसिंग नियमों के माध्यम से भारत सरकार इस आयात को नियंत्रित करना और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को मौका मिलेगा
यह निर्णय भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में विभिन्न उद्योग चिंताओं को दूर करने के लिए इस निर्णय को लागू कर रही है। लाइसेंसिंग नियम के तहत सरकार के साथ जुड़ने और अपनी चिंताओं को साझा करने का अवसर मिलेगा।
इस निर्णय से स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उद्योग को समर्थन देने के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह निर्णय भारतीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक होगा।
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