उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में बड़ा बाजार लगने का फैसला किया, 5000 करोड़ रुपये की लागत से इस जिलें में लगाया जाएगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के विकास के लिए नए प्रयास करने का फैसला किया है। यूपी में एक नई योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से बुंदेलखण्ड औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से यूपी के विकास में तेजी आएगी और कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
Haryana Update: योजना के मुताबिक, राज्य सरकार नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगी. इस हेतु बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इससे बुन्देलखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।
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यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2 का महत्व
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 प्रदेश के विकास को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक आयोजन है। इस समिट में निवेशक प्रदेश में विकसित भूमि की खूबसूरत संभावनाओं का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस अवसर का उपयोग बुन्देलखण्ड के औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उसकी आवश्यकता और मांग के अनुसार भूमि खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए भी किया है। इससे राज्य में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
वित्तीय प्रस्ताव एवं निधियों का उपयोग
राज्य सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन और विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस धनराशि का उपयोग बुन्देलखण्ड में जमीन खरीदने और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए किया जाएगा।
निधि के वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किये जायेंगे। इससे अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को जमीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि वित्तीय संस्थानों या स्वयं के स्रोतों द्वारा वहन की जाएगी।
भूमि खरीदने के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग
भूमि क्रय एवं विकास कार्यों हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग कर बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का विकास किया जायेगा। सरकार ने विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को जमीन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत राज्य सरकार के ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की है।
इस प्रक्रिया में, अधिकारियों को सभी प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, स्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भूमि खरीद और विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। इससे भूमि क्रय की प्रक्रिया नियमित एवं आसान होगी तथा औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा।
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